रियल एस्टेट से रोजगार तक: ग्रोथ कॉन्क्लेव में सीएम यादव ने लॉन्च किए 12,360 करोड़ के प्रोजेक्ट

इंदौर में आयोजित 'मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025' में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहरी विकास की कई बड़ी सौगातें दीं. उन्होंने 12,360 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इस अवसर पर 45,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवासों का गृह प्रवेश हुआ, जबकि 19,000 परिवारों को नए आवास स्वीकृति पत्र दिए गए. सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 1,322 करोड़ का आवंटन भी किया गया.

इंदौर. मध्यप्रदेश में विकास का नया नक्शा अब और भी व्यापक होता दिख रहा है. ‘मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025’ के मंच से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिस तरह सौगातों की झड़ी लगाई, उससे प्रदेश के शहरी और आवासीय विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ₹12,360 करोड़ से अधिक के शहरी विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. यह कार्य पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में जल, सड़क, आवास और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए किए जाएंगे. उन्‍होंने कहा कि रियल स्‍टेट से रोजगार तक प्रदेश का हर शहर चमक जाएगा. सीएम मोहन यादव के मेगा डेवलपमेंट प्लान से हर सेक्टर में ग्रोथ आएगी.

एक बड़ी घोषणा में सीएम मोहन यादव ने बताया कि 45,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवासों का गृह प्रवेश करवा दिया गया है. वहीं 19,000 से अधिक नए परिवारों को आवास स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को छत मिल चुकी है और आगे के लक्ष्य में 10 लाख नए मकान बनाना शामिल है. सभी नगरीय निकायों को 1,322 करोड़ रुपये का सीधा फंड आवंटन किया गया है जिससे वे अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज़ी से पूरा कर सकें. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब एमपी में बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत जरूरतें पीछे की बात हैं-आज प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एमपी में टाउनशिप

कॉन्क्लेव में निवेश को लेकर भी बड़ी बातें सामने आईं. सीएम ने बताया कि गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर 100 एकड़ में टाउनशिप विकसित करने की योजना मध्यप्रदेश में शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा, “एमपी को 10 गिफ्ट सिटी जैसी परियोजनाओं की जरूरत है.” इसके लिए रियल एस्टेट और सोलर सेक्टर में निवेशकों को अवसर दिए जा रहे हैं. इस मौके पर कई निवेशकों को सम्मानित भी किया गया. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार ने व्यापारियों की मई तक की ₹5,200 करोड़ की बकाया देनदारी खत्म कर दी है, ताकि कारोबारी विकास में रुकावट महसूस न करें. डॉ. यादव ने यह भी बताया कि 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा, और यह प्रदेश की पहचान को वैश्विक बनाएगा.