- इस वित्तीय वर्ष में पहली बार एक दिन में 801 सौदे रजिस्टर्ड हुए और करीब 100 करोड़ की संपत्ति बिकी। आधे से ज्यादा सौदे खेती की जमीन के हो रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से नई गाइडलाइन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी खेती की जमीन में हो रही है। गौरतलब है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 20% गाइडलाइन कम कर 2% पंजीयन ड्यूटी बढ़ाई थी। अब शिवराज सरकार पंजीयन ड्यूटी कम नहीं कर रही है। गाइडलाइन औसतन 20% बढ़ा रही है। वहीं नई गाइडलाइन लागू नहीं करने की मांग हो रही है।
अब 1 जुलाई से यह करने की है तैयारी
- पंजीयन खर्च 12.50% ही है
- 80 लाख की प्रॉपर्टी 20% बढ़कर 96 लाख की हो जाएगी
- पंजीयन खर्च 12 लाख रुपए हो जाएगा।
- सीधे 2 लाख रुपए ज्यादा
(हालांकि शिवराज सरकार ने इस बार महिलाओं को पंजीयन में 2 फीसदी की छूट दी है। उन्हें साढ़े 10 फीसदी ही शुल्क लगता है। यानी 96 लाख की संपत्ति पर 10 लाख आठ हजार रुपए का ही खर्च आएगा)
प्लॉट में 17% फ्लैट में 15% वृद्धि
नई प्रस्तावित गाइडलाइन के अनुसार शहर में प्लॉट के दामों में औसतन 17% तो फ्लैट के दाम में 15% की बढ़ोतरी होगी। खेती के दामों में 25-30% तक बढ़ोतरी हो जाएगी।
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