भारत में बढ़ता कृषि संकट

पिछले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रही ! इसका मतलब है कि भारत अब सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए ये एक बड़ी बायर की नजरों में कृषि भारत में बढ़ता चुनौती साबित होगी. निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कॉमर्स और रक्षा जैसे मंत्रालय संभाल चुकी है। लेकिन किसानों की हालत खराब हैं। भारत में बढ़ता कृषि संकट नरेंद्र मोदी के लिए उनके पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा। देश भर के किसान दिल्ली- मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में सड़कों पर अपनी फ़सल के उचित दाम की मांग के साथ उतरे। बीजेपी ने अपनी पहली सरकार में चुनिंदा किसानों को 6000 रुपये सालाना देने का कृषि संकट फैसला किया था, हालांकि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सभी किसानों के लिए ये स्कीम लागू कर दी है। इस योजना से कुछ वक्त के लिए राहत देगी लेकिन लंबे वक्त में ये काम नहीं आएगी।' कृषि क्षेत्र की संरचना को सुधारने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में किसान अपनी फ़सल राज्य सरकार की एजेंसियों को बेचते हैं। किसानों को सीधे बाज़ार में मोलभाव करने की सडलियत देनी चाहिए। एमएसपी के लिए नीति