स्वच्छता के मामले में लगातार 6 बार नंबर वन बनने के बाद अब इंदौर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) ग्रीन बॉन्ड लेकर आ रहा है। देश में ग्रीन बॉन्ड लाने वाला यह पहला नगर निगम होगा। आईएमसी जलूद में सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाएगा। इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जानिए क्या है ग्रीन बॉन्ड और आप इसमें कैसे कर सकते हैं निवेश...
पहले जान लेते हैं ग्रीन बॉन्ड और सौर ऊर्जा संयंत्र प्रोजेक्ट के बारे में....
ग्रीन बॉन्ड लोन लेने का एक साधन है, जिसके जरिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर ग्रीन ‘परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। इंदौर नगर निगम शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए जलूद से पानी पंपिंग करता है। इस पर हर महीने के बिजली बिल पर 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस खर्च में कटौती और बिजली बचाने के लिए 60 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। इसकी लागत करीब 300 करोड़ है। जिसमें से 244 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाने का प्रयास है। इसके टेंडर की प्रोसेस चल रही है। प्लांट लगने के बाद बिजली के बिल में हर माह 5 से 6 करोड़ रुपए की कमी आएगी।
आम जनता ऐसे कर सकती है ग्रीन बॉन्ड में निवेश
एडवाइजर हर्षित रूंगटा बताते हैं कि इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड में कोई भी निवेश कर सकता है। इसके लिए डी मेट अकाउंट होना जरूरी है। यहीं से खरीदी की प्रक्रिया हो जाएगी। इंडिया बॉन्ड डॉट कॉम के माध्यम से भी खरीदी कर सकते हैं। बॉन्ड का इश्यू प्राइज और फेस वेल्यू 1 हजार रुपए है। कम से कम 10 हजार रुपए का निवेश करना होगा, क्योंकि ये 1 यूनिट का मूल्य है। एनएसई पर लिस्टेड होने पर ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। चौथे हफ्ते में बॉन्ड के एनएसई में लिस्टेड होने की संभावना है।
इस तरह पूरी कैपिटल हो जाएगी वापस
एडवाइजर हर्षित ने बताया कि निगम के ग्रीन पब्लिक बॉन्ड को चार हिस्सों में बांटा गया है। इसके तहत खरीदार को कुल बॉन्ड का 25 प्रतिशत हिस्सा तीसरे व शेष राशि इसी अनुपात में तीसरे, पांचवें व नौंवे साल में मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि कोई एक लाख रुपए का बॉन्ड खरीदता है। तो उसे 25 हजार रुपए बॉन्ड जारी होने के तीन साल बाद मिलेंगे। पांचवें, सातवें साल और नौवें साल शेष 25 हजार रुपए मिलेंगे। इस प्रकार बॉन्ड होल्डर को निर्धारित अंतराल में राशि मिलेगी और आखिर में पूरी कैपिटल वापस हो जाएगी।
बॉन्ड होल्डर को मिलेगा ब्याज
एडवाइजर हर्षित ने बताया कि वहीं बॉन्ड होल्डर को ग्रीन बॉन्ड पर ब्याज 8.25 प्रतिशत की दर से 6 माह में मिलने लगेगा। इस तरह बॉन्ड होल्डर ने 3 साल में जो पूंजी बॉन्ड में निवेश की है वो वापस मिलना शुरू हो जाएगी साथ ही जो निवेश किया है उस पर छह महीने बाद ही ब्याज भी मिलने लगेगा। इस तरह ये आईपीओ से अलग भी है।
ग्रीन बॉन्ड के प्रमुख बिंदु
- संभावना है कि आईएमसी का ग्रीन बॉन्ड पब्लिक इश्यू 10 फरवरी को जारी और 14 फरवरी को बन्द होगा
- यह किसी भी नगरीय निकाय द्वारा देश का पहला ग्रीन पब्लिक बॉन्ड है।
- एए प्लस एवं एए जेसी उत्कृष्ट सुरक्षित रेटिंग क्रमशः इंडिया रेटिंग एवं केयर रेटिंग द्वारा दी गई है।
- वाटर फॉल, एस्क्रो व डसरा तकनीक से निवेश सुरक्षित रहेगा। एस्क्रो निवेश में निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स को जोड़ा है।
- ग्रीन बॉन्ड पर ब्याज 8.25 प्रतिशत की दर से अर्धवार्षिक भुगतान होगा।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा।
- प्रत्येक बॉन्ड समान 4 स्क्रिप्ट में विभाजित होगा। 25 प्रतिशत राशि का भुगतान क्रमशः 3 साल, 5 साल, 7 साल, और 9वें साल में होगा। यह लिक्वीडीटी (तरलता) को सुनिश्चित करता है। बाजार की प्रचलित प्रीमियम का फायदा भी बॉन्ड होल्डर को मिलेगा।
- उत्पादित हो रही बिजली की नियमित रूप से जानकारी प्रत्येक बॉन्ड होल्डर को दी जाएगी। ब्याज के साथ साथ ग्रीन में विनियोजन का सुखद अहसास एवं प्रकृति के प्रति कर्तव्य का निर्वहन भी।
- देश के लगातार 6 वर्ष से सबसे स्वच्छ शहर इन्दौर का पब्लिक एंगेजमेंट का एक और प्रयास।
निवेश को लेकर होगा प्रचार-प्रसार
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 6 फरवरी ग्रीन बॉन्ड में निवेश को लेकर लोगों को अवेयर भी किया जाएगा। इसका प्रचार-प्रसार शुरू हो जाएगा, हालांकि संभावना जताई जा रही है कि पूरा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। देशभर से लोग ग्रीन बॉन्ड में निवेश को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
ये बोले अधिकारी
इंदौर नगर निगम देश का पहला नगर निगम बनेगा जो ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू ला रहा है। ये एक तरह का आईपीओ होगा। इसकी ट्रेडिंग भी की जा सकेगी।
- दिव्यांक सिंह, सीईओ स्मार्ट सिटी
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