नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) एमपी का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को शहर आए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिला। नरेडको प्रेसीडेंट विवेक दम्मानी के साथ पहुंचे सदस्यों ने मंत्री से कहा कि अब तक रजिस्ट्री में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में जो छूट राज्य सरकार द्वारा दी जा रही थी, उससे रियल एस्टेट के साथ आम आदमी को भी काफी फायदा हुआ।
यदि इस छूट को राज्य सरकार आगे भी जारी रखती है तो नरेडको से जुड़े सभी रियल एस्टेट डेवलपर भी अपनी ओर से उपभोक्ता को 2% की छूट देने को तैयार हैं। इससे उपभोक्ता को दोगुना फायदा होगा, इसलिए सरकार इस पर जल्द फैसला ले।
इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के प्लॉटों पर निर्माण के बाद सरकार उसे आवंटित नहीं कर पाती। यह अधिकार भी फिर से डेवलपर को दिया जाए तो हम इसका फायदा निम्न वर्ग को दे पाएंगे। रैरा पंजीयन में होने वाली देरी को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई कि पंजीयन के 8 से 10 महीने तक भी उसकी अनुमति जारी नहीं होती।
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