कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए आरबीआई ने बैंको को सर्कुलर जारी करते हुए ईएमआई में तीन महीने की छूट देने की सलाह दी थी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को एक याचिका दायर की गई. जिसमें कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट के बीच बकाया कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए तीन महीने की मोहलत देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर को निरस्त करने का निर्देश जारी करने की मांग की गई.याचिका में कहा गया है कि रिजर्व बैंक का वह सर्कुलर एक ढकोसला है क्योंकि उसमें तीन माह की मोहलत की अवधि में कर्ज की राशि पर ब्याज लगाया जाता रहेगा. याचिकाकर्ता की दलील है कि ऐसे में नियमित समान मासिक किस्त (ईएमआई) पर अतिरिक्त ब्याज लगाने का कोई तुक नहीं बनता.

RBI ने जारी किया था सर्कुलर

रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए एक मार्च को बकाया किस्तों के भुगतान में तीन महीने की राहत देने की सलाह दी थी. रिजर्व बैंक ने कहा था कि ग्राहकों के अनुरोध पर बैंक व वित्तीय संस्थान उन्हें यह छूट मुहैया करा सकते हैं.इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्ज की सभी बकाया किस्तें चुकाने की समय सारिणी और चुकाने की अवधि मोहलत की अवधि के अनुसार तीन महीने बढ़ा दी जाएगी. हालांकि राहत के इन तीन महीनों के दौरान बकाया राशि पर ब्याज लगता रहेगा और यह जमा होता जाएगा. राहत की अवधि के समाप्त होने के बाद ग्राहकों को इन तीन महीनों के ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा.

सर्कुलर को बताया ढकोसला

अधिवक्ता अमित साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिजर्व बैंक के इस सर्कुलर को ढकोसला बताया. उन्होंने कहा कि तीन महीने की इस राहत अवधि में ग्राहकों के ऊपर ब्याज जमा होता रहेगा. ऐसे में नियमित किस्तों के साथ तीन महीने का अतिरिक्त ब्याज भरना कहीं से राहत नहीं है.

'नहीं लिया जाना चाहिए ब्याज'

याचिका में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को यह निर्देश देने की मांग की गई कि राहत के इन तीन महीनों के लिए ग्राहकों से किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए. इसके अलावा याचिका में यह मांग भी की गई कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बेरोजगार हुए लोगों के लिए राहत अवधि की समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए.याचिका में कहा गया कि कोरोना वायरस ने समाज के हर पहलुओं को प्रभावित किया है. इसकी रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के हटाए जाने के बाद भी लंबे समय तक इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे. ऐसी स्थिति में नागरिकों की मदद करना सरकार और रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है.