सुकन्या योजना के लिए मोदी सरकार ने मप्र को सौंपा विशेष टास्क

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा डाक विभाग के जरिए संचालित महत्वाकांक्षी सुकन्या समृद्धि योजना के पांच साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश सहित अन्य सभी राज्यों को लक्ष्य सौंपे हैं। इस अभियान में पिछले वर्ष मध्य प्रदेश ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ अव्वल स्थान हासिल किया था। इस बार भी मध्य प्रदेश से ऐसी ही अपेक्षा की जा रही है। विशेष टास्क पूरा करने डाक विभाग के अफसर गांव-गांव जाकर पसीना बहा रहे हैं।

मध्य प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी डाक विभाग को मदद दी जा रही है। बताया जाता है कि अब तक एक लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। सभी जिलों में जिला प्रशासन और आंगनबाड़ियों के जरिए बालिकाओं के खाते खोले जा रहे हैं।

प्रदेश के सभी सर्किल में डाक विभाग ने गांव-गांव में बालिका शक्ति मुहिम शुरू की है। आठ जनवरी तक चलने वाली इस मुहिम में छिंदवाड़ा जिला अभी शिखर पर है, जहां हर दिन न्यूनतम एक हजार खाते खोले जा रहे हैं। पिछले 10 दिन के दौरान प्रदेश में 16 हजार 295 खाते खोले गए।

केंद्र के फरमान से बढ़ी रफ्तार

विभागीय सूत्रों का कहना है कि पिछले साल मध्य प्रदेश ने साढ़ चार लाख खाते खोलकर देश भर में पहला स्थान हासिल किया था। प्रदेश में इस बार अब तक सब कुछ अपनी रफ्तार से ही चल रहा था, लेकिन केंद्र का फरमान मिलने के बाद विभाग एकाएक सक्रिय हो उठा है। केंद्र ने मध्य प्रदेश को फिर से विशेष 'टास्क" सौंपा है।

डाक सेवा बोर्ड के सदस्य एपी सिंह ने इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल आलोक शर्मा को पत्र भी लिखा है। इसमें बताया गया है कि इस वित्त वर्ष के दौरान देश में दो करोड़ एक लाख खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पांच वर्ष पूरे होने पर प्रदेश से अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद जताई गई है। इसलिए डाक विभाग अफसर अब मध्य प्रदेश के गांव-गांव जाकर पसीना बहाने में जुटे हैं।

विशेष मुहिम शुरू की

डाक विभाग के निदेशक एस. शिवराम ने बताया कि हर जिले में डाक विभाग की ओर से जिला प्रशासन और आंगनबाड़ियों के सहयोग से विशेष मुहिम शुरू की गई है। देश में दो करोड़ एक लाख खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश इस बार भी अव्वल आने के लिए प्रयासरत है। अधिक से अधिक योगदान देने के लिए मुहिम शुरू की गई है।