समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी व्यापक तैयारियां जारी- 15 मार्च से शुरू होगा खरीदी का कार्य

इंदौर संभाग में 61 हजार 642 किसानों ने गेहूं विक्रय के लिये कराया पंजीयन संभागायुक्त श्री सिंह ने सभी किसानों के सत्यापन और खरीदी केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के दिये कलेक्टतरों को निर्देश

इंदौर संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ होगा। इसके लिये व्यापक तैयारियां जारी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं ‍विक्रय के लिये संभाग के 61 हजार 642 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। किसानों से बोनस सहित 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जायेगा। खरीदी के लिये 307 केन्द्र स्थापित किये जा रहे है। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि संभाग में पंजीयत सभी किसानों का सत्यापन कर लिया जाये। साथ ही खरीदी केन्द्र पर सभी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध रहे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

            संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिये है कि खरीदी कार्य के संबंध में तथा समर्थन मूल्य के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। पंजीकृत किसानों के बोए गये रकबे, फसल के लिये ई-गिरदावरी, शत-प्रतिशत प्रत्येक गांव, प्रत्येक किसान के सत्यापन का कार्य 15 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायें। पंजीकृत किसानों के बोये गये रकबे का भौतिक सत्यापन अविलम्ब पूर्ण कर एसडीएम/तहसीलदार के लॉगिन में ई-उपार्जन पोर्टल पर सत्यापन की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण की जाये। गेहूं उपार्जन 15 मार्च 2025 से प्रारंभ करने के लिए खरीदी केन्द्रों का निर्धारण, गोदामों की मैपिंग, गोदाम स्तरीय केन्द्रों का चयन, केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं जैसे छाया, टेन्ट, टेबल, कुर्सी, पानी, पंखें, छन्ने, सिलाई मशीने, तौलकाटे, स्टेनशील, धागा, कलर, हम्माल, तुलावटी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, हार्डवेयर आदि तथा केन्द्रों नॉन FAQ गेहूं के साफ-सफाई के लिये क्लिनिंग मशीन / ग्रेडिंग मशीन आदि की व्यवस्था यह  जिला उपार्जन समिति द्वारा कर लिया जायें। समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने हेतु उपार्जन केन्द्र एवं विक्रय दिनांक के चयन हेतु www.meuparjan.nic.in पर स्लॉट बुकिंग की भी नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण की जाये। जिले में उपार्जन कार्य सुचारू संचालन के लिये जिला स्तरीय समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति, मंडी स्तर पर दल का गठन आदि कर सर्वसंबंधित विभागों को सघन पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा जाये। जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित कर नियमित समीक्षा की जायें।